14th JUNE CURRENT AFFAIRS IN HINDI

1. मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन को स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन को स्‍वीकृति दे दी है। पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्‍तर परिषद के पुनर्गठन में केंद्रीय गृहमंत्री को संस्‍था का पदेन अध्‍यक्ष बनाने का प्रस्‍ताव किया गया था।इस संस्‍था में सभी आठ पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के राज्‍यपाल और मुख्‍यमंत्री सदस्‍य हैं।

• म‍ंत्रिमंडल ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) को परिषद के उपाध्‍यक्ष के रूप में कार्य करने की भी स्‍वीकृति दे दी है।
• एनईसी राज्‍य और केंद्र सरकार के माध्‍यम से विभिन्‍न परियोजनाओं को लागू करती है। नई व्‍यवस्‍था के अंतर्गत पूर्वोत्‍तर परिषद के अध्‍यक्ष गृह मंत्री होंगे और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र विकास राज्‍य मंत्री उपाध्‍यक्ष होंगे तथा पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के राज्‍यपाल तथा मुख्‍यमंत्री इसके सदस्‍य होंगे। यह परिषद अंतर-राज्‍य विषयों पर विस्‍तृत विचार-विमर्श के लिए मंच प्रदान करेगी और भविष्‍य में अपनाये जाने वाले समान दृष्टिकोणों पर विचार भी करेगी।

2. मंत्रिमंडल ने नालंदा विश्‍वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को वापस लेने के प्रस्‍तावको स्‍वीकृति दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्‍य सभा में लंबित नालंदा विश्‍वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को वापस लेने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है।

• नालंदा विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना अक्‍टूबर, 2009 में थाईलैंड में आयोजित चौथी पूर्व एशिया शिखर बैठक में जारी संयुक्‍त प्रेस वक्‍तव्‍य के आधार पर की गई थी। प्रेस वक्‍तव्‍य में एक गैर सरकारी, अलाभकारी, धर्मनिरपेक्ष और स्‍वशासी अंतरराष्‍ट्रीय संस्‍थान स्‍थापित करने को समर्थन दिया गया था। इसके बाद संसद द्वारा नालंदा विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 2010 पारित किया गया और यह 25 नवंबर, 2019 से प्रभावी हुआ।
• वर्तमान प्रस्‍ताव राज्‍य सभा में नालंदा विश्‍वविद्यालय (संशोधन), 2013 को वापस लेने  से संबंधित है। 26 अगस्‍त, 2013 को राज्‍य विधेयक सभा में प्रस्‍तुत विधेयक का उद्देश्‍य नालंदा विश्‍वविद्यालय अधिनियम, 2010 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना और कुछ नए प्रावधान जोड़ना था।

3. मंत्रिमंडल की ‘कृषि शिक्षा प्रभाग और आईसीएआर संस्‍थानों की तीन वर्षीय कार्य योजना’ को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में उच्‍च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण तथा विकास हेतु कृषि शिक्षा प्रभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) संस्‍थानों के लिए 2225.46 करोड़ रुपये {एआईसीआरपी-एचएस के लिए वेतन घटक के तौर पर 2197.51 करोड़ रुपये + 27.95 करोड़ रुपये (राज्‍य का हिस्‍सा)} की लागत की तीन वर्षीय कार्य योजना (2017-2020) जारी रखने की मंजूरी दी है।

इसमें शामिल हैं:

• देश में उच्‍च कृषि शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विकास के लिए 2050.00 करोड़ रुपये
• आईसीएआर-राष्‍ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम) – 24.25 करोड़ रुपये
• आईसीएआर – गृह विज्ञान पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी-एचएस) सहित केंद्रीय कृषिरत महिला संस्‍थान (सीआईडबल्‍यूए) – 151.21 करोड़ रुपये

4. रक्षामंत्री ने वियतनाम में बीईएल के प्रतिनिधि दफ्तर का उद्घाटन किया

रक्षामंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने वियतनाम के हनोई में सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न रक्षा इकाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड़ (बीईएल) के पहले प्रतिनिधि दफ्तर का उद्घाटन किया।

• भारत की अग्रणी रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी बीईएल तेजी के साथ वैश्विक उपस्थिति बढ़ा रही है। बीईएल म्यांमार, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और फिलीपींस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में अपनी उपस्थिति बढ़ाई है। वियतनाम में संभावित बाजार को देखते हुए बीईएल ने निर्यात व्यापार के मौकों को साधने और इलाके में प्रचुर उत्पाद मदद और सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपना पहला प्रतिनिधि दफ्तर खोल दिया है।
• प्रतिनिधि दफ्तर वेपन सिस्टम, राडार सिस्टम, नैवल सिस्टम, मिलिट्री संचार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, युद्ध प्रबंधन सिस्टम और तटीय निगरानी सिस्टम जैसे क्षेत्र में बीईएल के निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेगा।

5. लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के उद्देश्य से वैश्विक गठबंधन की 10वीं बैठक

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए आयोजित वैश्विक गठबंधन की 10वीं बैठक (जीएईएलएफ) का उद्घाटन किया।

• अपने उद्घाटन संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि भारत लिम्फेटिक फाइलेरिया के संचरण और इस बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भावी पीढियां इस बीमारी से मुक्त रहें।
• भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के प्रयासों तथा इस संदर्भ में किये जाने वाले शोध का हमेशा से स्वागत किया है।
• कार्यक्रम में श्री नड्डा ने 11 देशों को जीएईएलएफ पुरस्कार प्रदान किया। ये देश हैं- कंबोडिया, कुक द्वीप समूह, मिस्र, मालदीव, मार्शल द्वीप समूह, नियू, श्रीलंका, थाईलैंड, टोगो, टोंगा और वानुअतु।
• केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत के लिए लिम्फेटिक फाइलेरिया को समाप्त करने के लिए एक त्वरित योजना जारी की।

6. सीआरआईएस द्वारा विकसित 'अटसोनमोबाइल' ऐप के माध्यम से नकदी रहित टिकटिंग

डिजिटीकरण की दिशा में आगे बढ़ते हुए और नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए भारतीय रेल में तेजी से और अधिक तकनीकी-उन्नत लेनदेन की पहल की जा रही है। इसके लिए  रेल सूचना प्रणाली केंद्र (सीआरआईएस) ने मोबाइल आधारित एप्लिकेशन 'अटसनमोबाइल' विकसित किया है।

• 'अटसनमोबाइल' एप्लिकेशन अनारक्षित टिकटों की बुकिंग और रद्द करने, सावधिक और प्लेटफॉर्म टिकटों के नवीनीकरण, आर-वॉलेट की बकाया राशि की जांच और लोड करने में सक्षम है। यह उपयोगकर्ता के वि‍वरण और बुकिंग की जानकारी कायम रखने में सहायक है।

7. थावर चंद गहलोत ने राष्‍ट्रीय वरिष्‍ठ नागरिक परिषद की तीसरी बैठक की अध्‍यक्षता की

केंद्रीय सामाजिक कल्‍याण और अधिकारिता मंत्री श्री थावर चंद गहलोत ने राष्‍ट्रीय वरिष्‍ठ नागरिक परिषद की तीसरी बैठक की अध्‍यक्षता की।

• अपने संबोधन में श्री थावल चंद गहलोत ने कहा कि सरकार वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण के लिए प्रतिबद्ध है और इस संदर्भ में पिछले 4 वर्षों के दौरान विभिन्‍न पहलों की शुरूआत की गई है।
• परिषद केन्‍द्र तथा राज्‍य सरकारों को वरिष्‍ठ नागरिकों के कल्‍याण तथा उनके जीवन स्‍तर को बे‍हतर बनाने से संबंधित सुझाव प्रदान करता है।
• परिषद की बैठक वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। पहली और दूसरी बैठक का आयोजन क्रमश: 30 अगस्‍त, 2016 और 19 जून, 2017 को हुआ था।

8. नीति आयोग समग्र जल प्रबंधन सूचकांक जारी करेगा

‘सबका साथ-सबका विकास’ अभियान का उद्देश्य तभी हासिल किया जा सकेगा, जब सरकार के कामकाज का फायदा समाज के अंतिम छोर तक पहुंचेगा।

• नीति आयोग विभिन्न सूचकांकों के साथ आगे आया है जिससे न सिर्फ इसके सहयोग और प्रतिस्पर्धा संघवाद का उद्देश्य पूरा होगा, बल्कि नए भारत की उम्मीदों को पूरा करने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को चुनौती भी मिलेगी। हालांकि नीति आयोग ने इसके संभावित परिणामों पर विचार-विमर्श नहीं किया है।
• नीति आयोग जल संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में प्रदर्शन सुधारने के एक उपयोगी साधन के रूप में समग्र जल प्रबंधन सूचकांक ला रहा है।
• यह सूचकांक राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को जल के प्रभावी और अधिकतम उपयोग करने और जरूरत के हिसाब से जल के पुनरावर्तन के लिए प्रेरित करने की एक कोशिश है।

9. ग्रेटर इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए कनाडा के क्यूबेक प्रांत के साथ महाराष्ट्र का करार

महाराष्ट्र सरकार और कनाडा के क्यूबेक प्रांत ने आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धि और जनजातीय समुदाय के कल्याण के क्षेत्रों में।

• इस प्रभाव के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर अमेरिका और कनाडा के अपने एक सप्ताह के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और क्यूबेक प्रीमियर फिलिप कुइलार्ड ने हस्ताक्षर किए थे।

10. राणा कपूर फिर से यस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त

यस बैंक के शेयरधारकों ने राणा कपूर को तीन साल की अवधि के लिए बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में फिर से नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

• एजीएम ने सुभाष चंदर कलिया और अजय कुमार की गैर-कार्यकारी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी।

11. सुलभ संस्थापक को निकेई एशिया पुरस्कार

उल्लेखनीय सामाजिक सुधारक और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को जापान के प्रतिष्ठित संस्कृति और समुदाय के लिये 'निकेई एशिया पुरस्कार' के साथ सम्मानित किया गया है।

• पुरस्कार एशिया में ऐसे लोगों का सम्मान करता है जिन्होंने तीन क्षेत्रों में से एक में महत्वपूर्ण योगदान दिया है: क्षेत्रीय विकास; विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार; और संस्कृति और समुदाय।
• पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह और इंफोसिस के अध्यक्ष नारायण मूर्ति उन कुछ भारतीयों में से हैं जिन्होंने अतीत में पुरस्कार जीता है।