26th JUNE CURRENT AFFAIRS IN HINDI

1. संयुक्‍त राष्‍ट्र एमएसएमई दिवस 27 जून, 2018 को मनाया जाएगा

सूक्ष्‍म, लघु एवं मझौले उपक्रम (एमएसएमई) मंत्रालय 27 जून, 2018 को संयुक्त राष्ट्र एमएसएमई दिवस के अवसर पर एक राष्‍ट्रीय सम्‍मेलन (उद्यम संगम) का आयोजन करेगा।

• इस सम्‍मेलन का उद्देश्‍य एमएसएमई आर्थिक प्रणाली के विभिन्‍न हितधारकों के बीच संवाद एवं साझेदारी को प्रोत्‍साहित करना तथा एमएसएमई संबंधित मुद्दों पर नवोन्‍मेषण को बढ़ावा देना एवं ज्ञान साझा करना है।

2. कौशल प्रशिक्षण के लिए नियामक स्थापित करेगी सरकार

सरकार देश में कौशल प्रशिक्षण के लिए एक स्वतंत्र नियामक स्थापित करेगी, क्योंकि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय विभिन्न निकायों और संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए कौशल की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों में विफल रहा है।

• कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय नियामक के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।
• भारत में कौशल प्रशिक्षण विभिन्न निकायों और विनियमों जैसे राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) और राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण (एनएसडीए) द्वारा शासित है।

3. भारत और सेशेल्स नौसेना बेस पर सहमत

भारत और सेशेल्स प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डैनी फौरे के बीच वार्ता के बाद एक-दूसरे की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए नौसेना बेस विकसित करने के लिए एक परियोजना पर मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं।

• भारत ने रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सेशेल्स को 100 मिलियन अमरीकी डालर का क्रेडिट भी घोषित किया।
• इस क्रेडिट के साथ सेशेल्स भारत से अपनी समुद्री क्षमता बनाने के लिए रक्षा उपकरणों को खरीदने में सक्षम होंगे।

4. एसईजेड नीति के अध्‍ययन के लिए गठित ‘गणमान्‍य व्‍यक्तियों के समूह’ ने पहली बैठककी

भारत की विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) नीति के अध्‍ययन के लिए भारत सरकार द्वारा गठित ‘गणमान्‍य व्‍यक्तियों के समूह’ की पहली बैठक वाणिज्‍य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु की अध्‍यक्षता में 22 जून, 2018 को आयोजित की गई।

• भारत फोर्ज के चेयरमैन बाबा कल्‍याणी इस समूह के अध्‍यक्ष हैं। उन्‍होंने यह बात रेखांकित की कि आज सबसे बड़ी चुनौती रोजगारों का सृजन करना है और इस समूह का फोकस इस चुनौती से पार पाने पर होगा।
• यह समूह वित्‍तीय प्रोत्‍साहनों के बजाय रोजगार आधारित प्रोत्‍साहन देने, संबंधित दायरे को नये सिरे से तैयार करने और मौजूदा प्रावधानों के लिए रियायत संबंधी अनुच्‍छेद शुरू करने से संबंधित सुझाव देगा।

5. सुरेश प्रभु ने भारत-ऑस्‍ट्रेलिया संयुक्‍त मंत्रिस्‍तरीय आयोग के 15वें सत्र की अध्‍यक्षता की

भारत के वाणिज्‍य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सुरेश प्रभु ने कैनबरा में ऑस्‍ट्रेलिया के व्‍यापार, पर्यटन एवं निवेश मंत्री श्री स्‍टीवन सिओबो के साथ भारत-ऑस्‍ट्रेलिया संयुक्‍त मंत्रिस्‍तरीय आयोग के 15वें सत्र की सह-अध्‍यक्षता की।

• दोनों ही मंत्रियों ने द्विपक्षीय व्‍यापार और निवेश में वृद्धि करने की जरूरत पर विशेष बल दिया।
• उन्‍होंने इस विषय पर विचार-विमर्श किया कि किस तरह से पारस्‍परिक ताकतें अर्थव्‍यवस्‍था के आधुनिकीकरण में अहम योगदान दे सकती हैं।

6. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत इसके कार्यान्‍वयन के तीन वर्षों में 51 लाख घरोंको मंजूरी

आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने 25 जून, 2018 को प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी की अपनी 35वीं केन्‍द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक आयोजित की, जिसमें छह राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों के कुल 3,18,900 घरों को मंजूरी दी गई।

• इसके साथ ही पीएमएवाई (शहरी) ने एक करोड़ की अनुमानित मांग के मुकाबले 51 लाख से अधिक आवास इकाइयों को अनुमोदित कर दिया है।
• यह योजना आज अपने क्रियान्‍वयन के तीन वर्ष पूरे कर रही है और इसने 51 लाख घरों को मंजूरी देने की एक उल्‍लेखनीय उपलब्धि हासिल कर ली है।
• पुरानी आवास योजना की तुलना में यह एक बड़ी छलांग है, जहां क्रियान्‍वयन के लगभग 9 वर्षों में 12.4 लाख घरों को स्‍वीकृति दी गई थी।
• ऐसा अभूतपूर्व प्रदर्शन योजना के नवोन्‍मेषी ढांचे के कारण है, जहां राज्‍यों/संघ शासित प्रदेशों को परियोजनाओं को मंजूरी देने का लचीलापन दिया गया है।
• इसके अतिरिक्‍त, एक सख्‍त दृष्टिकोण के बजाय लाभार्थियों को उनकी पसंद के अनुसार मिशन के चार शीर्षों को चुनने की स्‍वतंत्रता दी गई है।
• महाराष्‍ट्र ने 35वीं सीएसएमसी में 2.48 लाख घरों को अनुमोदित करने के द्वारा झुग्‍गी निवासियों को आवास उपलब्‍ध कराने के अपने लक्ष्‍य को अर्जित करने में बड़ी छलांग लगाई है।

7. ‘जेलों में महिलाएं’ विषय पर रिपोर्ट जारी

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने ‘जेलों में महिलाएं’ विषय पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसका उद्देश्‍य महिला बंदियों के विभिन्‍न अधिकारों के बारे में समझदारी कायम करना, उनकी समस्‍याओं पर विचार करना और उनका संभव समाधान करना है।

इस रिपोर्ट में 134 सिफारिशें की गई हैं, ताकि जेल में बंद महिलाओं के जीवन में सुधार लाया जा सके।

रिपोर्ट की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

• रिपोर्ट में उन विचाराधीन महिला कैदियों को जमानत देने की सिफारिश की गई है जिन्‍होंने अधिकतम सजा का एक तिहाई समय जेल में बिताया है। ऐसा कानूनी प्रक्रिया संहिता के अनुच्‍छेद 436 ए में आवश्‍यक परिवर्तन करके किया जा सकता है। इस अनुच्‍छेद में अधिकतम सजा की आधी अवधि पूरी करने पर रिहाई का प्रावधान है।
• प्रसव पश्‍चात के चरणों में महिलाओं की आवश्‍यकताओं पर विचार करते हुए रिपोर्ट में माताओं के लिए बच्‍चा जन्‍म देने के बाद पृथक आवासीय व्‍यवस्‍था की सिफारिश की गई है, ताकि साफ-सफाई का ध्‍यान रखा जा सके और नवजात शिशु को संक्रमण से बचाया जा सके।
• कानूनी सहायता को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है कि कानूनी विचार-विमर्श गोपनीयता के साथ और बिना सेंसर के किया जाना चाहिए।
• समाज में महिलाओं का फिर से एकीकरण गंभीर समस्‍या है क्‍योंकि जेल में बंद होने से महिलाओं पर धब्‍बा लगता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय के एक अध्‍ययन में पाया गया है कि जेल में बंद महिलाओं को उनके परिवारों द्वारा छोड़ दिया गया है।

8. सरकार देश भर में 3,000 वन धन केंद्रों को स्थापित करेगी

सरकार जनजातीय मामलों के मंत्रालय की वन धन योजना के तहत देश भर में 30,000 स्वयं सहायता समूह को शामिल करके 3,000 वन धन केंद्रों की स्थापना करेगी।

• एक परिवर्तनकारी पहल के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जनजातीय मंत्रालय और ट्राई फैड की वन धन योजना का अंबेडकर जयंती समारोह में बीजापुर, छत्तीसगढ़ में 14 अप्रैल, 2018 को उद्घाटन किया था।
• जनजातीय समुदाय के लिए अतिरिक्त आमदनी के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि वन धन, जन धन और गोबर धन योजनाओं में जनजातीय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता है।

9. अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कमजोर जनजातियों के संरक्षण पर एक राष्ट्रीय स्तर कीसंगोष्ठी

राष्ट्रीय जनजातीय आयोग (एनसीएसटी) 27 और 28 जन, 2018 को नई दिल्ली में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कमजोर जनजातियों के संरक्षण विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का आयोजन करेगा।

• एनसीएसटी ने 44 मंत्रालय/विभागों को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की कमजोर जनजातियों के लिए अपनी-अपनी रणनीति प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है।
• इस संगोष्ठी का आयोजन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण के सहयोग से हो रहा है। विभिन्न राज्यों के 18 जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों को भी जनजातीय समुदाय से जुड़े विभिन्न मसलों पर विचार-विमर्श के लिए बुलाया गया है।
• संगोष्ठी में 6 विश्वविद्यालयों के उप कुलपति भी भाग लेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक कमजोर जनजातीयों के विषय में अकादमिक प्रकाश डालेंगे।

10. सऊदी अरामको और एडनॉक ने रत्‍नागिरी रिफाइनरी के लिए एमओयू पर हस्‍ताक्षर किए

सऊदी अरामको और एडनॉक ने महाराष्‍ट्र के रत्‍नागिरी में एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोरसायन परिसर को संयुक्‍त रूप से विकसित एवं निर्मित करने के लिए एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किये। यह परियोजना रत्‍नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्‍स लिमिटेड (आरआरपीसीएल) द्वारा क्रियान्वित की जाएगी।

• इससे पहले, सऊदी अरामको ने 16वें अंतर्राष्‍ट्रीय ऊर्जा फोरम मंत्रिस्‍तरीय शिखर सम्‍मेलन के अवसर पर 11 अप्रैल, 2018 को भारतीय कंसोर्टियम के साथ एक एमओयू पर हस्‍ताक्षर करके इस परियोजना से अपना जुड़ाव सुनिश्चित किया था।
• आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल वाले भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के एक कंसोर्टियम द्वारा प्रवर्त‍ित आरआरपीसीएल के विदेशी रणनीतिक साझेदार अब सऊदी अरामको और एडनॉक होंगे।
• यह परियोजना भारतीय कंसोर्टियम और सऊदी अरामको एवं एडनॉक के बीच 50:50 प्रतिशत की संयुक्‍त अंशभागिता वाले उद्यम के रूप में स्‍थापित की जाएगी। यह भारत के परिशोधन (रिफाइनिंग) क्षेत्र में सर्वाधिक एकल विदेशी निवेश है।

11. एरडोगन ने तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुनाव जीता

राष्ट्रपति के चुनाव के पहले दौर में पूरी तरह से जीत हासिल करते हुए तुर्की के लंबे समय से नेता रेसेप तय्यिप एरडोगन पांच साल के कार्यकाल के लिये चुने गये है।

• लगभग सभी वोटों की गिनती के साथ एरडोगन को लगभग 53% वोट मिले। उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी मुहर्रम इन्स को 31% वोट मिले।